Киевские эксперты о позиции украинских властей в «газовой войне»
, директор украинского филиала Института стран СНГ:
– Действия украинских властей продиктованы неизбежностью. Их бездарная и безответственная политика привела к тому, что у Украины катастрофически недостаёт денег, дабы расплатиться со своими партнёрами, прежде всего с Россией и «Газпромом». По какой бы цене газ ни поставлялся в нашу республику, полностью рассчитаться за него будет чрезвычайно сложно, чтобы не сказать невозможно. Если бы Россия снизила цену на газ даже по сравнению с прошлогодней, Украина всё равно пустилась бы во все тяжкие, донельзя затягивая переговорный процесс.
Нынешнюю тактику Тимошенко и возглавляемого ею правительства определяет стремление как можно дальше отсрочить выплаты по долгам. Думаю, что эта тактика не изменится и в дальнейшем – какие бы соглашения с Россией ни были сейчас достигнуты, полноценных расчётов за газ не последует. Продолжатся настоятельные просьбы (или требования) об отсрочках, всевозможные уловки, отговорки, попытки оправданий – до тех пор, пока возмущения руководителей «Газпрома» вновь не достигнут высокой степени накала. И таким нехитрым способом украинские власти хотят дотянуть до весны, до вполне вероятного дефолта. Они в последние месяцы ведут к нему экономику страны уже практически сознательно.
Не обходится тут и без открытой провокационности. Заявления вроде «Качайте газ по этой трубе, а не по той», «Мы резко повысим стоимость транзита» и тому подобные – по сути явные провокации. Их главная цель – создать видимость неких технических проблем, якобы преследующих Украину, и переложить на Россию ответственность за срыв поставок газа в Европу. К таким провокационным шагам Украина станет прибегать и в будущем и, возможно, одними заявлениями не ограничится.
И дело уже даже не в том, что некоторые украинские дельцы стремятся максимально нажиться на российской транзитной трубе. 31 декабря Владимир Путин предлагал такую схему расчётов, которую можно назвать «манной небесной» для них. Впервые с 2006 года Россия фактически «дала добро» Украине на спекуляцию излишками российского газа в Европе. Но и такое сверхвыгодное предложение не устроило украинских руководителей и олигархов в полной мере. Всё это более чем наглядно свидетельствует о глубоком экономическом кризисе в нашей стране.
, директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии:
– Переговоры Владимира Путина и Юлии Тимошенко, завершившиеся в ночь с субботы на воскресенье, – первый серьёзный шаг к урегулированию кризиса. После согласования принципиальных позиций председателей правительств на первый план выходят нюансы во взаимоотношениях наших стран, те самые мелочи, в которых «прячется бес». Именно они могут затормозить сначала подписание, а затем неукоснительное выполнение межправительственных документов. Когда на газовых экспортных магистралях Украины будут открыты все краны и газ в положенных объёмах станет поступать в Европу, тогда и можно будет говорить о реальных итогах прошедших переговоров и о преодолении кризиса.
Он стал быстро развиваться уже после того, как подготовили к письменному согласованию – в самом конце 2008 года – прежние соглашения. В срыве обоюдного подписания трудно винить российскую сторону – хотя бы потому, что позицию, занятую тогда руководителями «Нафтогаза», иначе как шантажом не назовёшь. Смысл их заявлений примерно таков: если, дескать, не согласитесь на наши условия, будем считать поставку российского газа в Европу контрабандой. И формальные основания прекратить эту поставку у России были практически безупречными. Хотя российскому руководству, может быть, не следовало реагировать на подобные выпады так, как оно отреагировало: если партнёр по переговорам выглядел не вполне адекватным, то, пожалуй, не следовало относиться к нему как к абсолютно здоровому. Тогда, наверное, не возникло бы форс-мажоров наподобие замораживания Болгарии.
Как бы там ни было, значительных уступок в цене на газ, необходимый Украине для потребления внутри республики, теперь ждать, по-видимому, не приходится. Российская сторона вряд ли отступится от прежних требований, не желая «потерять лицо». К тому же нет резона ей отступаться и от рыночных, общемировых принципов ценообразования.