Народные избранники V созыва приступили к работе
После прошедших выборов многие депутаты Госдумы пятого созыва спешат засветиться на экранах телевизоров, чтобы показать своим избирателям, как они будут «защищать их интересы».
Так, на днях в программе на одном телеканале ведущий обсуждал проблемы российской науки и образования с известным экономистом и бывшим депутатом Сергеем Глазьевым. Оппонировала же ему женщина-депутат партии «Единая Россия», вновь избранная в Госдуму. Глазьев с цифрами и фактами доказывал, что наше образование недофинансируется как минимум в два раза, а она ему возражала, что лучшие учителя получают специальные гранты. Он говорил об «утечке мозгов», которая, по оценке комиссии по образованию Совета Европы, ежегодно составляет 50–60 миллиардов долларов, а она утверждала, что учёные начинают возвращаться в Россию, хотя и не смогла назвать конкретных фамилий. Он говорит о том, что иностранные университеты и фонды отслеживают наших студентов уже с третьего-четвёртого курса, предлагая им высокооплачиваемую работу в прекрасно оснащённых (на российские же деньги) лабораториях на Западе, а она ему рассказывала о создании госкорпорации по нанотехнологиям. Причём возражала так вяло и неаргументированно, что даже её фамилия не отложилась в памяти.
Я бы и не вспомнил об этой «дискуссии», но она очень точно отражает новую тенденцию в развитии нашего парламентаризма...
Сергея Глазьева называют иной раз «Чацким нашего времени». Горе хоть и от ума – оно ведь всё равно горе. Но ведь вот что обидно – на место Глазьева в Госдуме приходят люди, не способные мыслить самостоятельно и генерировать новые идеи, привнося в её работу что-то новое, «разумное, доброе, вечное». А люди с заложенной в них очень ограниченной программой, способные только на «одобрямс»: «Партия сказала: «Надо!» Мы ответим: «Есть»!»
Посмотрите внимательно на состав пятой Госдумы: в основном это или бывшие депутаты четвёртой ГД, прошедшие суровую школу выживания по системе «одобрямс», или партийные функционеры, как правило, не имеющие своего собственного политического лица, или представители бизнеса, лоббирующие свои экономические интересы. Большинство из них даже не стремятся глубоко анализировать те законы, которые они принимают, а иные выступают прямыми лоббистами олигархических структур.
Вспомним историю принятия закона о монетизации льгот. Депутаты, способные к самостоятельному мышлению, предупреждали своих партнёров по ГД о последствиях, к которым приведёт принятие этого закона, но их просто проигнорировали. И только когда пенсионеры и другие льготники вышли на улицы, а президент возмутился его непродуманностью и непросчитанностью, «запрограммированные» депутаты вдруг «прозрели» и «увидели» недостатки этого закона, но обвинили во всём правительство и на том успокоились. Действительно, именно правительство предлагало этот закон к рассмотрению в ГД, но принимали-то его практически без обсуждения депутаты, запрограммированные на лозунг: «Госдума – не место для дискуссий!»
А посмотрите «дискуссии» на разных телеканалах представителей партий, прошедших в ГД пятого созыва! Очень хорошо, что там стало много молодёжи и бывших спортсменов. Но в чём никак уж нельзя обвинить бедных олимпийцев, так это в умении генерировать новые идеи, хотя бы потому, что они лучшие годы своей жизни отдали формированию совсем иных качеств, необходимых для побед на спортивных аренах, а не в парламентских дискуссиях.
А где «совесть нации» – писатели и публицисты, сеющие «разумное, доброе, вечное» в народе?.. Может, лидеры наших партий, прошедших в Госдуму, превратно поняли русских философов, которые считали, что «если делать всё по закону, то и совесть не нужна»? Что совесть не нужна и в процессе принятия этих законов?..
Именно этим объясняются и принятие закона о монетизации льгот, и постоянные затяжки с принятием закона о коррупции, и многие, многие другие «огрехи» в российском законодательном процессе. Думается, что если бы в новой Госдуме работали писатели и публицисты, то и учителя получали бы не нищенскую зарплату, а приличествующую их общественному статусу. Ведь именно им доверено страной готовить новые поколения к будущим свершениям.
, ОРЁЛ
P.S. Всё вышесказанное быстро нашло своё подтверждение. Прямо на первом заседании Госдумы, где депутаты делили портфели и кресла, в зале пленарных заседаний случился скандал. Известные парламентарии и деятели культуры Иосиф Кобзон и Станислав Говорухин показательно вышли из состава думского Комитета по культуре в знак протеста против того, что партийное руководство ЕР решило бросить на культуру не известного широкой общественности юриста Григория Ивлиева, руководившего Правовым управлением Госдумы прошлого созыва. Да, кого-кого, а юристов и в самом деле сильно не хватает отечественной культуре…