Когда же ТВ-боссы откликнутся на критику из Кремля и Белого дома,
или О надобности дискуссии: имеет ли право общество влиять на индустрию голубого экрана?
С этого года 30 мая надо бы отмечать как День ТВ-боссов. Напомню: Президент России на Совете по культуре раскритиковал российское ТВ. Тут и меня встряхнуло. Взялся перечитывать двухлетнюю переписку как раз с теми, к кому он обращался.
ЧЬИМ МНЕНИЕМ ПРЕНЕБРЕГАЮТ, или
Кое-что о напрасных ожиданиях
Жду себе день, жду неделю, жду месяц и далее – когда же откликнутся ТВ-боссы на замечания В.В. Путина.
Он немалое вобрал из настроений общества. Обличал: коммерциализация культуры... обработка населения зарубежными суррогатами... Потребовал: «Создать условия, чтобы становление молодого поколения происходило в благотворной атмосфере отечественной культуры». Призвал: «Воспитывать высокий художественный вкус и стандарты поведения».
30 августа председатель правительства выплеснул острое недовольство: ТВ избирательно освещает жизнь страны.
Но ТВ-боссов просто так не возьмёшь. Они самозванно присвоили себе право не замечать уж сколько лет – каждую неделю! – частоколье критики «Литгазеты», «Известий», привержены этой теме «Российская газета», «Правда» и многие другие, точнее сказать, подавляющее большинство газет. Наконец-то для газет-соперников нашлось то, что объединяет!
Однако же там, в голубом Зазеркалье, всё не уразумеют, что просто возмутительно неприлично (хотя и привычно) начхать – и не извиняться! – на возмущённое мнение выдающихся сограждан о ТВ опять же многообразных воззрений: Патриарх Алексий II и деятель высшего госкалибра
С. Иванов, министр культуры
А. Соколов и писатели А. Солженицын, Вал. Распутин и
Д. Гранин, ТВ-профессионалы В. Познер и С. Конеген, коммунист Г. Зюганов, художник
И. Глазунов, кинорежиссёр
К. Шахназаров, композитор
А. Пахмутова, артист Лев Дуров и экс-президент СССР М. Горбачёв... Завещанием остаётся критика от академиков Лихачёва и Раушенбаха, композитора Свиридова, философа-политэмигранта Зиновьева. Правда, мне не удалось узнать отношения к ТВ Ксюши-тусовщицы, то и дело мелькающей по разным каналам на радость звукорежиссёров в амплуа полного знатока ньюинтеллект-словаря «Пи-пи-пи».
Так вот-с: из ТВ-заповедника никакого отклика. Впрочем, случился однажды. Под многолетним нажимом общества был заключён некий межканальный пакт с клятвами, что перестанут приучать Россию к крови, насилиям и жестокости. Да что-то не устроят самопроверки – многое ли изменилось.
ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ г-н К.Л. ЭРНСТ БЫЛ ЗАМЕЧЕН НА СОВЕТЕ,
а также об особой награде, оставшейся без отклика от пострадавшего
Как же воспринимал глава Первого канала высказывания главы государства? «Комсомолка» рассказала кратко, но красочно: «Минутой раньше он отдавался творческому позыву в собственном блокноте, что-то увлечённо рисуя. И, видно, уже не рассчитывал, что в этот знойный день его кто-то потревожит». Судя по репортажу, согласиться или поспорить с президентом Эрнст не рискнул.
Но давно бы пора становиться самокритичным. Уж и персональная критика пошла цунами. Вот недавно он удостоен грамоты «За безграмоту» от газеты «Книжное обозрение». Вот ему припомнили давнее. Оказывается, входил в ТВ-жизнь с сюжетами такой вот творческой планки: о первой в России киноартистке с откровенной сценой в постели и о тогда просто эпатажном Э. Лимонове.
ФАНФАРЫ ПОХВАЛЬБЫ, или О тех, кому Указ не указ
В 2005 году, в мае, Президенту В.В. Путину ушло моё письмо с тревогами: «Многоуважаемый Владимир Владимирович, как видите по приведённым фактам, Первый канал многолетне абсолютно никак (!) не реагирует на критику...»
Порадовался я. Оно ушло «на рассмотрение» начальникам Первого канала и Росохранкультуры (полное тогда поименование: Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия).
И что же? Хотел я сплотить вокруг всеобщей обеспокоенности творцов и охранителей. Сплотил же против себя. Получился этакий разнобедренный треугольник.
Я, наивный, затребовал из своего зрительского уголочка: «Обсудить проблему деятельности ТВ на Совете по культуре, но лучше всего на Госсовете». Была приписка: «Посчитал возможным просить Вас, многоуважаемый Владимир Владимирович, дать поручение сообщить г. Эрнсту о необходимости встретиться со мной...»
Но ТВ-босс побрезговал встретиться со мной, за десятилетия нечто внёсшего в культуру издателя (за плечами – горжусь – «Молодая гвардия», «Художественная литература» и «Раритет»), писателя, члена Высшего творческого совета СП России. Г-н Эрнст письмо поручил мне отписать. Хитрованное! В нём ни звука, что «рассматривал» идею публично обсудить работу ТВ. Зато нашлось место для фанфар похвальбы.
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ ПРОВАЛ,
а также о необходимости чиновнику не лжесвидетельствовать
В письме президенту я использовал пример, как на Первом канале в год 100-летия классика-нобелевца Шолохова дважды демонстрировали фильм-дезу «Писатель и вождь». Ангажированная фальшивка!
Одна из начальниц на Первом канале давай меня, уж со стажем биографа Шолохова, опровергать: «Фильм прошёл в эфире чрезвычайно успешно, и поэтому было принято решение показать ещё раз».
Пришлось мне усаживаться за ответ ответу. И поведал, что фильм никакой не «чрезвычайный успех», а напротив, чрезвычайный для ТВ публичный провал. Ещё бы: он был подвергнут критике несколькими разнополитическими газетами, а «Литгазета» дала даже открытое письмо видных творцов и руководителей творческих союзов. Подумал – ну теперь придут мне извинения за то, что на Первом канале не привычны находить критику в газетах, но приручены к лжесвидетельствам. Куда там – ни ответа ни привета! Я с новым письмом – напоминательным. Мне звонок из канцелярии: «Выполняю поручение
К.Л. Эрнста: нам не нужны ваши анализы и идеи, мы не госучреждение – отвечать не обязаны и Указ Президента о порядке рассмотрения обращений граждан, на который Вы ссылаетесь, не для нас». Я не успокоился – ещё с обличительными напоминаниями. Но броня крепка!
НЕПРИКАСАЕМЫЕ, или
О волонтёрах-охранниках из госструктуры
Что же Охранкультура в развитие поручения администрации президента «рассмотреть» моё обращение к президенту?
Для начала замначальница Управления М.Г. Терёхина не усмотрела в моей позиции тревоги – хроническую хворь ТВ быть вне критики. Она принялась отваживать меня от мысли творческого консилиума на Совете по культуре или Госсовете: «Вопросы тематической направленности телепрограмм и фильмов относятся к сфере профессиональной самостоятельности СМИ».
Я в недоумении от такого рецепта превратить ТВ в касту неприкасаемых. И с новым письмом в отпор. Ответ пришёл. Теперь уже от начальника управления М.Т. Бадашкевича. Он почал уличать меня в ниспровержении конституционных основ: «Согласно п. 5 ст. 29 Конституции РФ гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается».
Вот же как идея творческого обсуждения перелицована в цензуру.
Я тогда в перепуге – за чтение Конституции. Полегчало: «РФ – социальное государство, политика которого направлена на... свободное развитие человека». Выходит, свобода слова в безразмерном своём виде обязана соотноситься с запретом навязывать то, что мешает свободе человека.
Заглянул я и в Закон «О СМИ» с его статьёй 4: «Недопустимость злоупотребления свободой массовой информации».
И тогда я – снова за письмо. Но
г-н Бадашкевич с контрприёмом: «Вопросы, поднятые в Вашем письме... не входят в компетенцию Рос-
охранкультуры». Я ему: так сообщите об этом президенту, признавшись, что после нескольких месяцев отпала охота «рассматривать» поручение. Где там! Управление обезопасило себя вековечным бюрократическим стандартом: мол, обращение изучено и автору отвечено.
ЦЕНЗУРА ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА СТРАНЫ, или
О нынешнем понимании этого сладкого слова «свобода»
Я так и не добился от г. Эрнста К.Л., чтобы вослед декларациям о свободе слова на развенчания Шолохова зрителя всё-таки одарили бы свободой правды его познания. И просил-то немногое: по итогу показа фильма устроить объективное обсуждение.
Иначе – что? Сбили с толку школяров и студентов и их наставников. Моральный ущерб наследникам классика. Нобелевскому комитету впору тратиться на вояж, чтобы отбирать медаль и диплом.
Взамен ответа от г-на Эрнста К.Л. мне – 3-й показ фальшфильма! Цинизм! Вот какой цензурой обернулось моё обращение к президенту.
Да что я! Главный редактор «Литгазеты» Ю. Поляков оповестил своих читателей о том, как самому президенту вчинили цензуру: «Состоялась встреча президента Путина с творческой интеллигенцией в рамках 100-летия академика Лихачёва… Единодушно, независимо от политических и эстетических пристрастий, – о тлетворном влиянии телевидения. А ещё был прочувствованный монолог Путина о необходимости строительства русского мира, о необходимости консолидации людей вокруг русского языка, русской культуры… Журналистов нагнали тучу, одних камер штук 20. Я срочно в номер, чтобы всех опередить… И что же? Ни одна газета, ни один канал ни слова…».
Узнать бы, чем занималась в этот цензурный день Росохранкультура?
МЕТАСТАЗЫ ТРЁХ ОБЛИЧИЙ,
а также о том, как вновь бьют по мозгам с помощью сохранённых грабель
Вот я и выявил тех, кто никак не уразумеет – неотложно нужен по настойчивому запросу общества консилиум: что хорошо и что плохо на ТВ, что оставить в прошлом – что растить на будущее… Готов и я вписать кое-что в историю болезни. Дополню президента для начала тремя озабоченностями.
…Вспоминаются 60-е годы. Тогда закоснелые партбонзы впали в перепуг от китайского слогана для политики в сфере культуры: «Пусть цветут все цветы!» Перестроичники через годы тоже соблазняли плюрализмом. Но ТВ-боссы отказались от того, чего истинные деятели культуры добивались при партагитпропе: творческого многообразия. Нынче на ТВ однообразная забота. Не возделывать все цветы, но пахать, пахать и пахать за ради рекламонесущего рейтинга. Но он-то и обрекает похоронно приспускать творческие и нравственные знамёна до бездуховного примитива, до нижепупочного уровня запросов.
Или такая стыдоба для работников мира искусств, если, ясное дело, они самолюбивы. Это поощряемая ТВ-боссами творческая несостоятельность. Дожили: значительнейшая часть развлекательного и познавательного эфира – поставки с Запада. Лицензионный продукт! Очень часто нелучший, ибо приобретается по принципу дешевизны товара.
Где же свои выдумщики-остроумцы?!
И ещё: ущербность исторического просветительства. ТВ продолжает подкидывать под ноги своему народу мозговышибательные грабли с отпечатками пальцев от пресловутого историка Покровского, от рапповцев и от сусловщины. Это когда конъюнктурщина в числителе и политиканство в знаменателе. Если кому интересно знать и другие мои тревоги, так прочитайте книгу «Свидетельства очевидца. Из воспоминаний и дневников» и публицистику «Как наше слово отзовётся? Полемические заметки об ответственности пишущих, печатающих и вещающих» – альманах «Истоки» (2007).
НУЖЕН КОНСИЛИУМ, или
Как меня превратили в диссидента
Поясню в заключение: ТВ и Охранкультура расценили крамолой не только общий посыл моего обращения к президенту. Они даже конкретные идеи отказались рассматривать. Процитирую, однако, кое-что – верую, что пригодится, если на ТВ всё-таки захотят делом ответить на критику: «Полагаю, что изменения на ТВ сможет внести только комплексная программа усиления влияния на него общественности». Далее предлагал:
– просить социологов изучить отношение различных категорий общества к ТВ;
– запросить Записки об отношении к ТВ Федерального собрания, РАН, творческих союзов, общественных советов при Министерствах культуры, образования, обороны, медсоцразвития и МВД, ведущих факультетов журналистики, политологов;
– рекомендовать ТВ-каналам учредить еженедельные аналитические опросы культурологов, учительства, родителей, психологов и коллег из печатных СМИ;
– руководителям ТВ объективно обобщить полученную информацию и обнародовать её как с экрана, так и в парламенте, Общественной палате, на круглых столах, к примеру, в Союзе журналистов и ТВ-академии.
И, наконец, обсудить на Госсовете телевизионную в стране стратегию вообще и деятельность тех ТВ-каналов, которые созданы с участием государства.
Надеюсь, что у самих ТВ-журналистов тем более появятся идеи на развитие своей электронной отрасли информации и просвещения.
И подумал: однако начинать надо с признаний самого больного: что болит, готов ли излечиваться и будет ли прислушиваться к врачующим.
Так скорей бы ТВ-боссы набрались отваги и рассказали – как аукнулось в их кабинетах слово из Кремля и из Белого дома и как преобразуются в планах запросы общества.
Всероссийской Шолоховской премии