Как в столице решаются социальные проблемы, рассказала на пресс-конференции первый заместитель мэра в правительстве Москвы, руководитель Комплекса социальной сферы Людмила ШВЕЦОВА.
– Наш социальный курс охватывает самые разные стороны жизни москвичей, – сказала Л. Швецова. – Здесь речь идёт и о росте заработной платы, и о помощи семьям с детьми, и о социальной интеграции инвалидов, и о поддержке социально незащищённых категорий москвичей и т. д. Фактически каждый второй рубль из городского бюджета расходуется на решение тех или иных социальных проблем.
Отвечая на многочисленные вопросы журналистов, первый заместитель мэра отметила, что принятая в Год ребёнка городская целевая программа дополнительных мер социальной поддержки семей с детьми полностью выполнена. На эти цели из городского бюджета было выделено 1,8 млрд рублей, что позволило существенно улучшить положение малообеспеченных семей с детьми.
Доброе начинание получило своё дальнейшее развитие: следующий год объявлен Годом семьи. Уже разработана соответствующая программа, которая вскоре будет рассмотрена на заседании правительства Москвы, а затем внесена на рассмотрение Мосгордумы. В этой программе поставлены ещё более серьёзные задачи по сравнению с теми, которые решались в Год ребёнка.
Коснулась Л. Швецова и проблем, связанных с жизнью инвалидов в условиях мегаполиса. Сегодня их в Москве 1 миллион 200 тысяч, из них 230 тысяч – лица трудоспособного возраста, 26 тысяч детей. Что сделано для их социальной интеграции? За три года из городского бюджета для этого было выделено порядка 5 млрд рублей. Более 17 тысяч зданий и сооружений, в числе которых объекты социального назначения, культуры, наземные пешеходные переходы, подъезды жилых домов, приспособлены для инвалидов. Переоборудованы и около 3 тысяч квартир, где живут инвалиды-колясочники. На 186 транспортных маршрутах работают 440 специальных автобусов и 125 троллейбусов для колясочников, работает служба «Социальное такси», обслуживающая инвалидов по льготным расценкам.