Модернизация страны всегда начинается с модернизации инфраструктуры. Сегодня это понятно всем, разговоров много, реальных дел пока меньше. Капиталоёмкие проекты по модернизации инфраструктурных отраслей всегда и везде начинаются с модернизации телекоммуникационной инфраструктуры, о чём свидетельствует опыт всех стран, проводивших системную модернизацию реальной экономики в прошлом веке… Об этом статья трёх учёных – профессора, доктора технических наук, действительного члена Международной академии связи, лауреата Госпремии СССР Евгения КАМНЕВА, главного конструктора системы подвижной правительственной связи в 1969–1988 гг., лауреата Госпремии СССР Ивана МАТВЕЕНКО и кандидата технических наук Владимира ТОМСКОГО.
В профессиональной среде телекоммуникации давно называют инфраструктурой инфраструктуры. Без сетей связи и компьютеров сегодня невозможна работа энергосистем, транспорта, отраслей промышленности и сферы услуг. В России с её громадными, преимущественно северными территориями, крайне неравномерным расселением людей проблему создания современной цифровой телекоммуникационной инфраструктуры можно решить только путём широкого применения спутниковой связи. Наладить связи на Северах с помощью иных технологий невозможно (или невыгодно) по ряду географических, технических и экономических причин.
При этом освоение Севера, вовлечение его ресурсов в хозяйственный оборот – стратегическая задача текущего столетия для России. Первым шагом на этом пути является инфраструктурная подготовка и создание комфортных условий для работы людей. И начальная фаза такой подготовки связана с созданием современной, гибкой, цифровой телекоммуникационной инфраструктуры, без которой никакие инвестиции невозможны.
В условиях Арктики единственным способом телекоммуникационного обустройства является связь с применением спутников-ретрансляторов на космических аппаратах (КА), размещаемых на высокоэллиптических орбитах (ВЭО) с апогеем в Северном полушарии (орбиты типа «Молния»). С освоения этих орбит и начиналась спутниковая связь. В СССР были проведены масштабные работы по созданию единого информационного пространства от берегов Балтики до Берингова пролива, за несколько лет появилась сеть «Орбита» с антеннами диаметром 12 метров для передачи телепрограмм и телефонии.
Вскоре во всём мире началось освоение ресурсов экваториальной геостационарной орбиты (ГСО) с применением спутников- ретрансляторов для передачи сигналов телефонии и телевидения. Высокоэллиптические орбиты с их совершенно уникальными особенностями, позволяющими эффективно сформировать единое, универсальное телекоммуникационное пространство на гигантской территории России, были совершенно незаслуженно забыты. А ведь зачастую именно они являются единственным способом организации зон обслуживания площадью в миллионы квадратных километров. Их преимущества по сравнению с другими способами организации связи на территории России очевидны.
Сегодня ГСО «перенаселена» спутниками и принципиально не пригодна для обслуживания абонентов в высоких широтах – из-за низких углов видимости наземными антеннами и влияния неровностей поверхности. Уже выше 55-го градуса северной широты приходится тщательно планировать места размещения наземных станций, а севернее применение спутников на ГСО ещё более затруднительно. Орбитальная группировка из спутников-ретрансляторов на ВЭО не только идеально подходит для формирования зон обслуживания на территории всей страны, но и обладает ощутимыми конкурентными преимуществами. Так, для российского Севера спутники на ВЭО наиболее экономично решают задачи организации надёжной связи и оказания услуг.
Применение космических аппаратов на высокоэллиптических орбитах, адаптивных антенн на борту и оптимальных способов обработки сигналов, использование импульсного режима работы абонентских станций на Земле и высоких технологий при их проектировании открываются просто уникальные возможности для создания систем связи нового поколения. Эти технологии позволят организовать инструментальный мониторинг состояния окружающей среды и параметров инфраструктуры. Именно это может привести к качественной модернизации инфраструктурных отраслей.
Масштабное же внедрение систем инструментального мониторинга в реальном секторе экономики позволит в короткие сроки вывести его на самые передовые технологические позиции в мире, обеспечив уверенные конкурентные преимущества по многим позициям. Более эффективно смогут решаться вопросы экологической, продовольственной, энергетической и транспортной безопасности. На новой технологической основе будет организована работа надзорных органов государства – по охране лесов, земель, водных и рыбных ресурсов. Повысятся оперативность и результативность правоохранительных органов, таможенных и специальных служб. В сочетании с технологиями «электронных пломб» мониторинг в масштабах страны снизит уровень потерь на транспорте в целом. Глобальные и региональные сети связи повысят эффективность административного управления на всех уровнях, обеспечат контроль за состоянием критически важных систем и объектов государственного и оборонного значения. Мало того, они создадут условия и для развития массового туризма в России, когда отрасль за несколько лет может выйти на уровень годовых доходов в десятки миллиардов долларов.
Можно привести множество иных аргументов в пользу проекта создания в России полномасштабной системы связи и передачи данных с применением спутников-ретрансляторов на высокоэллиптических орбитах, весьма привлекательного для инвестиций. Быстрая окупаемость проекта у специалистов не вызывает сомнений, необходимый же финансовый пул может быть сформирован за счёт ресурсов самих северных субъектов Федерации. Ведь развитие своих территорий является их прямой задачей, а инвестиционные возможности этих регионов позволяют решать такие вопросы.
Проект имеет и существенное международное значение, и заметный экспортный потенциал. Создание на территории России сплошной зоны инструментального мониторинга инфраструктуры и окружающей среды позволит создать совершенно уникальный инструмент для сбережения природы, предсказания климатических и иных природных явлений. В том числе тех, которые представляют угрозу для человечества в целом. Актуальность этого направления работ не нуждается в особых комментариях и дополнительных аргументах защиты. При этом телекоммуникационный ресурс орбитальной группировки на ВЭО может с большой выгодой быть использован для экспорта высокотехнологических услуг в другие страны, имеющие интересы в освоении природных ресурсов Арктики и шельфа Северного Ледовитого океана.