Ах, как хочется жить в цветущем саду, где все толерантны, уважают соседей и где никогда не бывает войн и конфликтов! После падения Берлинской стены, подписания Договора по контролю за вооружениями, мечта о мире во всём мире казалась вполне осуществимой. Мы осуждали гонку вооружений и приветствовали разоружение и конверсию. Требовали урезать расходы на оборону, сократить численный состав армии и не призывать туда наших сыновей. Уверенные, что точно так же будут теперь, после разрушения «империи зла», поступать и страны противоположного лагеря.
Увы, бывшие наши потенциальные противники, а ныне партнёры, требуя от нас безоговорочного исполнения договорённостей, сами многие документы даже не ратифицировали. Более того, эта военная структура не сокращается, а, напротив, разрастается, приближаясь уже непосредственно к нашим границам. Что мы можем противопоставить?
Сегодня по численности Российская армия оказалась на пятом месте в мире, а по размеру военного бюджета – на седьмом. После Англии, Франции, Японии, Китая и Германии. И после, разумеется, США. Американцы тратят на оборону почти в 20 раз больше. При этом две трети расходов у них приходится на перевооружение, а у нас – на содержание. Вернее, на латание дыр.
Недавно, выступая на расширенном заседании Госсовета, Владимир Путин поставил задачу создать новую, инновационную армию, «где к профессионализму, техническому кругозору и компетентности военных предъявляются требования принципиально иного, самого современного уровня».
Как военные намереваются строить такую армию, пока неясно. Единственная на сегодня настоящая инновация – новая форма от Юдашкина, сшитая из тканей, созданных на базе нанотехнологий. Поднимет ли это боеготовность нашей, ставшей окончательно рабоче-крестьянской, армии?
С этого года срок службы по призыву уменьшается до 1 года. Успеют ли мальчики за столь короткое время освоить военную науку? Можно ли им доверить оружие нового поколения, производство которого должно быть развёрнуто в самое ближайшее время?
Ответа на эти вопросы ещё нет, а некоторые политики уже предлагают сократить численность армии ещё на треть, а срок службы по призыву уменьшить до 6 месяцев. Это, утверждают, позволит покончить с дедовщиной. С чего вдруг? Разве неуставные отношения возникают только через полгода?
Конечно, жаль тратить средства на вооружение, опять оказаться втянутыми в разрушительную для экономики гонку. Но спасём ли мы мир, окончательно «победив» свою собственную армию?
Материалы, посвящённые Дню защитника Отечества:
Наряд вне очереди от Юдашкина
«Служу Царю и Отечеству!» Члены городской Думы на призывном пункте. Петроград, 1915 год