У современного Митрофанушки появился шанс узнать, зачем же всё-таки нужна география. Перейти из класса в класс он сможет теперь даже с двойкой по одному предмету и ещё раз проштудировать меридианы с параллелями. Если по-прежнему будет надеяться только на извозчика и не сдаст задолженность, останется на второй год и просидит за партой до 20 лет. Пока не повзрослеет и не поумнеет.
С 1 сентября среднее образование станет у нас обязательным. На одном из последних перед парламентскими каникулами заседаний Госдума приняла и Совет Федерации одобрил предложенные президентом поправки в действующее законодательство, предусматривающие введение обязательности общего (полного среднего) образования.
Времена, когда успешнее оказывался малограмотный, но расторопный, уходят. Свой собственный бизнес на нахальстве уже не выстроить. Да и современный работодатель в первую очередь интересуется знаниями, коммуникативными качествами и способностью к дальнейшему обучению.
Впрочем, обязательность среднего образования не совсем «ноу-хау». Аналогичный закон действовал ещё в СССР. Полное среднее образование тогда можно было получить в школе, в ПТУ, совмещая обучение с приобретением профессиональных навыков, или в техникуме. Советский опыт, позволивший стране выйти на передовые рубежи науки и техники, переняли во многих странах, а Европа пошла ещё дальше – там поставлена цель получения всеми высшего образования.
Утопия? Кто знает. Прогресс идёт такими темпами, что не исключено: завтра и для управления фрезерным станком понадобится диплом...