В заседании правительства Москвы, на котором рассматривался проект городской целевой программы «Рабочие кадры», принимал активное участие и председатель комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Михаил АНТОНЦЕВ. Сегодня он наш собеседник.
– Михаил Иванович, каждые три года правительство Москвы принимает городскую программу «Развитие учреждений начального и среднего профессионального образования». Зачем понадобилась ещё и городская целевая программа «Рабочие кадры»? Неужели возникла настолько критическая ситуация, что приходится принимать какие-то экстренные меры?
– Действительно, на сегодня в городе сложилась серьёзная ситуация, связанная с нехваткой рабочих кадров. Директора предприятий постоянно сетуют, что скоро некому будет работать на производстве: средний возраст квалифицированных рабочих 50-55 лет. Даже в Москве – наиболее благополучной экономической зоне – за последние годы дефицит квалифицированных рабочих кадров ежегодно составляет порядка 120-130 тысяч человек. Для удовлетворения такой потребности системе профессионального образования города нужно в несколько раз увеличить число своих выпускников. Резко упало и качество рабочей силы. Доля квалифицированных рабочих составляет в столице порядка 10-15 процентов от их общего числа, что в три раза ниже по сравнению с такими развитыми странами, как США и Германия, и вдвое ниже, чем у нас было в начале 90-х годов.
– Да, но ведь в советское время особых проблем с подготовкой рабочих кадров не существовало. На это обратил внимание на заседании правительства даже столичный мэр Юрий Лужков. По его словам, в СССР вопросы организации труда решались «с одинаковым вниманием к тем, кто стремился получить высшее образование, и тем, кто хотел совершенствоватьcя в рабочих профессиях».
– Действительно, в советское время существовала достаточно отлаженная система подготовки молодых специалистов – ремесленные училища, профессионально-технические училища (ПТУ), техникумы, где подростки осваивали многочисленные рабочие специальности. После окончания обучения они шли на производство, сменяя у станков и машин старшее поколение. Сложившаяся система подготовки кадров была адекватна экономическим реалиям того времени. Когда же мы начали строить новые, рыночные, отношения, то она стала давать сбои, разваливаться. В сфере обеспечения производства рабочими кадрами возникла масса проблем – начиная с финансирования и кончая острейшим дефицитом многих специальностей.
Если раньше многие ПТУ находились при крупных промышленных предприятиях, которые обеспечивали их самым необходимым, то в новых экономических условиях содержать и совершенствовать работу профессиональных учебных заведений стало нерентабельно. Фактически они оказались брошены на произвол судьбы. В результате за последнее десятилетие количество профессиональных учебных заведений, осуществляющих подготовку рабочих кадров, сократилось на 20 процентов, а количество подготавливаемых рабочих кадров – в три-четыре раза. В крайне плачевном состоянии оказалась и материально-техническая база учреждений начального и среднего профессионального образования. В частности, средний процент износа основных фондов достиг 85 процентов. Многие учебники, по которым готовят будущие рабочие кадры, давно устарели. Большинство из них было выпущено 20 и более лет назад. Но за эти годы производственные технологии шагнули далеко вперёд. Кроме того, в результате оттока квалифицированных инженерно-педагогических работников сегодня в профессиональных училищах не заполнено 2 тысячи вакансий мастеров производственного обучения. Таковы неутешительные факты.
– Но ведь столичные власти не сидят сложа руки. В частности, в октябре 2004 года была принята городская программа «Развитие учреждений начального и среднего профессионального образования города Москвы на 2005-2007 годы», а в следующем году городской закон «О начальном и среднем профессиональном образовании в городе Москве». Какова эффективность подобных мер и что конкретно было сделано за это время?
– Анализ предварительных результатов выполнения городской целевой программы, принятой в 2004 году, показал, что главные её цели были достигнуты. Сохранена городская материально-техническая база сети профессиональных учебных заведений, проведена их организационно-структурная реорганизация. Впервые в Российской Федерации сформирована единая система колледжей с реализацией интегрированных образовательных программ основного общего, начального и среднего профессионального образования, реализован комплекс мероприятий по обеспечению учебного процесса более 90 тысяч молодых москвичей. Причём очень важно, что у ребят теперь появилась возможность в рамках этого профессионального учебного заведения выбрать себе путь: то ли остановиться на начальном профессиональном образовании, то ли получить среднее – фактически окончить техникум.
Сегодня новая сеть учреждений начального и среднего профобразования включает 76 колледжей, в которых готовят кадры по 115 рабочим специальностям и 98 профессиям в сфере технологического машиностроения, связи, железнодорожного транспорта и т. д.
Создан Научно-исследовательский институт развития профессионального образования, на который возложено решение задач по развитию его содержания, а также «Центр качества профессионального образования с функциями комплексного мониторинга деятельности образовательных учреждений». Начали работать 10 территориальных государственно-общественных координационных советов по подготовке квалифицированных рабочих кадров, организована работа Городского государственно-общественного совета. Их задачи: определение текущей и перспективной потребности в кадрах предприятий административных округов и города, согласование и утверждение планов набора в колледжи, рассмотрение результатов трудоустройства выпускников на предприятия в соответствии с полученной профессией, специальностью.
Принят Закон города Москвы «О начальном и среднем профессиональном образовании». Ведомственные техникумы и ПТУ перешли в городскую систему из федеральной. Создана эффективная система социальной поддержки учащихся колледжей. Среди них регулярно проводятся конкурсы профессионального мастерства. Безусловно, всё это служит добротным фундаментом для выработки новой трёхгодичной программы, исходя из реалий сегодняшнего дня.
– Насколько мне известно, работа над городской целевой программой «Рабочие кадры» ведётся уже давно. Проект программы неоднократно обсуждался и на заседаниях столичного Департамента образования, и на заседаниях у первого заместителя мэра Москвы, руководителя Комплекса социальной сферы Людмилы Швецовой, и на совместном заседании комиссии по социальной политике и трудовым отношениям и комиссии по науке и образованию. Наконец, всестороннее и заинтересованное обсуждение проекта программы проходило на заседании столичного правительства, где вы в своём выступлении дали её детальный анализ, обратив особое внимание правительства на ряд серьёзных нерешённых проблем.
– В ходе рассмотрения проекта программы депутаты Московской городской Думы выразили мнение, что она сегодня жизненно необходима городу и её нужно поддержать. Но вместе с тем многими были высказаны серьёзные замечания и предложения, направленные на решение накопившихся проблем в городской системе начального и среднего профессионального образования.
В частности, в тексте проекта программы говорится о нехватке 120 тысяч рабочих кадров, однако отсутствует информация по отраслевой потребности на сегодня и ближайшие годы, не предусмотрено изучение рынка труда для определения спроса на выпускников начального и среднего профессионального образования – по специализации, по численности, по годам. Необходим прогнозный анализ и на более далёкую перспективу, поскольку в программе закладывается реконструкция и новое строительство учебных заведений, оснащение их необходимым технологическим оборудованием, программными средствами.
Именно исходя из прогнозных показателей, потребности столичной экономики в рабочих кадрах, должно осуществляться развитие городской системы профессионального образования, должны определяться её приоритеты, дальнейшая специализация учебных заведений, установление плановых показателей приёма студентов и проведение работы по профориентации школьников. Да и интегрированная оценка эффективности системы профобразования должна базироваться на результатах количественного и качественного удовлетворения потребностей рынка труда.
Очевидно, что, учитывая демографическую ситуацию, снижение количества учащихся старших классов общеобразовательных школ, мы будем вынуждены приглашать к нам на обучение молодёжь из других российских регионов и стран ближнего зарубежья. Город должен гарантировать им трудоустройство и обеспечение достойного пребывания в нашем мегаполисе. Безусловно, этого можно добиться только при непосредственном участии работодателей.
На наш взгляд, целесообразно использовать и европейский опыт по привлечению в колледжи не только школьников, но и людей более зрелого возраста, готовых освоить новую рабочую профессию или повысить свою квалификацию. Это ещё одна перспективная задача, требующая серьёзной модернизации учебного процесса.
Депутатский корпус полностью поддерживает планы правительства города по существенному повышению уровня оплаты труда в системе профессионального образования и созданию инженерно-педагогической академии. Одновременно с этим мы обращаемся к сообществу работодателей с предложением по возрождению практики направления для работы мастерами производственного обучения квалифицированных работников предприятий.
При анализе итогового варианта проекта программы контрольно-счётной палатой были высказаны существенные замечания, некоторые из них были сняты в ходе обсуждения в Думе.
Требует существенной экономической и правовой проработки вопрос совместного участия города и работодателей в капитальном ремонте и материально-техническом оснащении колледжей. Предложенный в программе вариант изменения налогообложения и внедрения налога на квалификацию по опыту многих европейских стран вряд ли удастся в ближайшее время реализовать в нашей стране. А вот выработать реальные механизмы договоров и соглашений в рамках системы социального партнёрства можно и нужно в кратчайшие сроки.
Программой, наряду с реконструкцией и материально-техническим переоснащением колледжей, предусмотрено строительство трёх новых учебных заведений. В этой связи довольно интересным и целесообразным мне кажется высказанное на заседании комиссии в Думе и на коллегии в префектуре ЮВАО предложение о создании в Москве принципиально нового комплекса профессионального образования – «Колледжа будущего», подобного «Школам будущего», которые уже открываются в нашем городе. Появление в Москве на месте одной из промзон многопрофильного, хорошо оснащённого, с отвечающей современным требованиям социальной инфраструктурой студенческого городка, безусловно, могло бы стать «прорывным» решением в развитии системы профессионального образования. Думаю, что при реализации этой идеи мы могли бы рассчитывать и на поддержку со стороны федеральных органов власти.
Беседу вёл