Минэкономразвития опубликовало «Концепцию долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года». Министерство по сути обещает каждой российской семье благоустроенную квартиру, каждому труженику – достойную зарплату, каждому больному – качественное медобслуживание, а всем нам – жить в среднем до 75 лет...
– Всякий разумный прогноз должен основываться на анализе прошлого опыта. К сожалению, такого анализа, ответов на вопросы, что удалось, что не удалось в сфере экономики и насколько подтвердились прежние прогнозы, наше правительство обществу не предоставило. И когда оказывается, что предыдущие планы провалились, нам предлагают новые варианты – до 2020 года, а то и до 2050-го. Может, это и содержит какую-то полезную информацию, но серьёзного подхода к делу не демонстрирует. Прежде всего надо разобрать, проанализировать ошибки прошлых лет и сделать выводы на будущее. В наших же условиях правильнее прогнозировать не на 20 лет и даже не на 15, а на существенно меньший срок – хотя бы на 3–4 года.
, писатель, публицист:
– Как заметил один высокопоставленный чиновник, в России нет никакой экономики, а есть труба, по которой течёт нефть. Никаких новых идей относительно того, что должно называться «промышленной политикой», руководители государства не высказывают, ограничиваясь благими пожеланиями: мол, хорошо бы у нас появились инновации и всё такое прочее. Однако как они появятся и что в результате станут в Российской Федерации производить, никто не объясняет. Все молчат, но не оттого, что злые и скрывают, а потому, что не знают.
Путь нормального экономического развития давно известен. Те, кто хоть немного интересовался нашей историей за последние лет 200, а также историей других государств, добившихся заметных успехов (Китая, Канады, США, Японии и прочих), понимают, в каком направлении нужно идти. У нас должна быть собственная экономическая политика, не та, которую нам предлагают извне, преследуя свои интересы, а та, которая жизненно необходима России. Прежде всего такой политике должны быть свойственны черты протекционизма. Но «кому-то» в нашей стране это просто-напросто невыгодно...
:
– Вряд ли есть смысл останавливаться на цифрах, содержащихся в долгосрочном правительственном прогнозе, наверняка они чересчур оптимистичны. Более того, все попытки экономического прогнозирования на 15–20 лет и в советской практике, и в зарубежной были связаны с крупными просчётами.
Конечно, нужно «слезать с сырьевой и энергетической иглы», строить инновационную и в то же время социально ориентированную экономику. Как цель, как идеал всё это правильно, востребовано обществом, однако что бы у нас сейчас ни провозглашалось, самое главное – человек – в этих планах очень смутно просматривается. Там есть общие и тоже правильные слова о необходимости знаний, повышении уровня образования и культуры, существенного улучшения быта наших граждан, но разве нам впервой об этом читать и слышать...
В современной экономике выше всего остального ценятся знания. Есть ли у нас чёткое представление о качестве знаний наших соотечественников, о перспективах развития отечественного образования? А более или менее полные сведения о фактическом здоровье нации? Можем ли мы ответить на вопрос: когда прекратится депопуляция населения России?..
:
– Для нас почти неуместны экстраполяции альтернативных моделей развития экономики, присущих (особенно в прошлом веке) США и другим ведущим державам, например монетаризма и кейнсианства. Не потому, что они устарели и не потому, что «Россия – не Америка». Эти модели могут рассматриваться лишь тогда, когда у страны есть экономика как таковая. В отсутствие же оной и при наличии одной гигантской нефтегазовой трубы всякие игры в «кейнсианство-монетаризм» лишены всякого смысла. Сначала надо поднять, развить собственное эффективное промышленное хозяйство, используя вышеупомянутый протекционизм (как это делали те же американцы и китайцы), и только потом выбирать между всевозможными экономическими альтернативами. Наша нынешняя экономика подобна телефону Хоттабыча, сделанному из мрамора и выглядящему лучше, чем настоящий, и всё же, мягко говоря, это не вполне телефон. Нет у нас и нормальной банковской системы. А посему всякие макроэкономические примеры к сегодняшней России практически неприменимы.
:
– Ещё раз повторю: нужен объективный всесторонний анализ жизни в стране – хотя бы за последние 8–10 лет. Надо отказаться от лукавых цифр, которыми оперирует сегодня правительство, в частности касающихся инфляции. Она у нас измеряется не десятью-двенадцатью процентами, а примерно тридцатью (согласно бюджетным обследованиям, охватывающим более 40 тысяч позиций). Надо оптимизировать и расчёт валового продукта, который увеличивается у нас едва ли не в прямом соответствии с численным ростом бюрократии. Торговля и посредничество в России дают примерно треть всего ВВП, что тоже ненормально. Следует учитывать и социальный, и нравственный, и психологический аспекты развития нации. Только такой анализ может подвести нас к правильным выводам в политике и прогнозировании будущего.
И, конечно, пора дать ответ на вопрос: «Что мы, собственно, строим-то?» Капитализм? Говорят, что нет, хотя признаки самого дикого капитализма очевидны. А что такое социально ориентированная экономика, социальное государство? Никто не знает, хотя об этом в Конституции написано.
Люди должны представлять, куда они идут и к чему придут – вот что следовало бы объяснить нашим гражданам в первую очередь...
Сумма прописью
К цифре 20 у нашего народа отношение непростое. В памяти многих – обещание Никиты Хрущёва, что через двадцать лет советские люди будут жить при коммунизме. И потому верить в обещания нынешние трудно. Хотя если вдруг всё сбудется – скажем спасибо. И даже если сбудется хоть что-то.