На правительственном концерте в день католического Рождества в декабре 2018 года присутствовала вся наша светская и церковная власть и слушала симфоническую пьесу Мусоргского «Богатырские ворота», воспевающую мощь России и русского народа.
Хотелось бы узнать, какие чувства при этом испытывали наши властители, фактически отобравшие у русского народа его Россию и создавшие ту Российскую Федерацию, в которой, по их утверждению, нет такого этноса, как русский народ.
Действительно, по Конституции Российской Федерации все народы страны имеют свою национальную территорию (что прописано в национальных конституциях республик России), которая признаётся либо автономной национальной республикой, либо автономным национальным краем и так далее для всех, кроме русского народа. Русский народ по этой Конституции не имеет своей национальной территории и поэтому вообще не упоминается в Конституции РФ как народ, проживающий в государстве Российская Федерация.
Насколько известно, Конституция РФ создавалась по примеру Конституции США, но в этой стране территориальное деление на штаты не связано с национальностью граждан.
То обстоятельство, что Конституция РФ была одобрена народом, требует некоторого обсуждения. Большинство русского народа недостаточно образованно и вряд ли читало текст этой Конституции, а голосовало за неё, в основном попросту доверившись власти, тогда как русская интеллигенция не заметила скрытого в ней подвоха, по сути, лишающего русский народ права быть, как и другие народы, частью Российской Федерации.
В связи с утверждением нашей власти о том, что русского народа не существует, возникают вопросы: кто же составляет большинство нашей армии, от солдат до офицеров Генштаба? Кто является прихожанами в наших православных храмах? И самый главный вопрос: кто будет отстаивать страну при необходимости её защищать? Неужели наши олигархи и нечистоплотные чиновники, которые в случае опасности сбегут с награбленными деньгами туда, где их примут – в США или Великобританию?
На письмо Президенту РФ о преступной несправедливости, допущенной в Конституции РФ по отношению к самому огромному государствообразующему русскому народу, чиновник Администрации Президента ответил, что Конституция РФ должна быть стабильной и какие-либо дополнения и изменения её не предусмотрены, тем более исходящие от частного лица. А как же быть в том случае, когда при её составлении была допущена (причём, видимо, умышленно) роковая ошибка, ущемляющая интересы самого многочисленного народа страны?
Эмилия Болтянская